राजस्थान सरकार ने बिल्डर्स को दी रियायतें


रियल स्टेट सेक्टर को हुए नुकसान को संजीवनी देने के लिए राजस्थान सरकार बिल्डर्स को कई तरह की रियायतें दी है। राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल का कहना है कि शीघ्र ही रियल स्टेट सेक्टर को कई तरह की राहत दी गई है, आगामी दिनों में और मदद दी जाएगी।
सरकार यह तय करने जा रही है कि अब बिल्डर को बिल्डिंग बनाने से पहले नक्शा पास कराने के लिए स्थानीय निकाय के बार-बार चक्कर लगाने से आजादी मिलेगी। अब बिल्डर को अपने स्तर पर वास्तुकार से नक्शा बनवाकर निकाय मे जमा कराना होगा, इसका शुल्क ऑनलाइन जमा होगा। बिल्डर निलामी में ई-ऑक्शन में जमीन खरीद सकेंगे। किसी भी तरह का टैक्स जमा कराने क लिए निकायों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी, पूरा काम ऑनलाइनन होगा। बिल्डर को उसके नये प्रोजेक्ट की मंजूरी तय समय सीमा में मिलेगी। नये प्रोजेक्टस की मंजूरी का काम ऑनलाइन किया जाएगा। इन सब रियायतों के अलावा सरकार कई और विषयों पर भी काम कर रही है। रियायतों और राहतों की बौछार करने से पहले अशोक गहलोत सरकार रियल एस्टेट सेक्टर से सुझाव ले चुकी है। अगर रियल एस्टेट सेक्टर को संजीवनी देने का फार्मूला कामयाब होता है तो शायद राज्य की अर्थव्यवस्था की बेपटरी हुई गाड़ी फिर से पटरी पर दौड़ने लगेगी। कोरोना महामारी के कारण रियल स्टेट सेक्टर को हुए नुकसान को संजीवनी देने के लिए राजस्थान सरकार बिल्डर्स को कई तरह की रियायतें दी है। राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल का कहना है कि शीघ्र ही रियल स्टेट सेक्टर को कई तरह की राहत दी गई है, आगामी दिनों में और मदद दी जाएगी। अब बिल्डर को अपने स्तर पर वास्तुकार से नक्शा बनवाकर निकाय मे जमा कराना होगा, इसका शुल्क ऑनलाइन जमा होगा। बिल्डर को बिल्डिंग बनाने से पहले नक्शा पास कराने के लिए स्थानीय निकाय के बार-बार चक्कर लगाने से आजादी मिलेगी। 

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